ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਗਰਾਹੀ, ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਿਆ DC ਦਰਬਾਰ
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਝੂਲੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ: ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਤੁਰ-ਫਿਰ ਕੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ: ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
Post Views: 110









Users Today : 90
Users Yesterday : 134
Users Last 7 days : 699