ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
* ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ: ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ: ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 7 ਤੋਂ 8 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ:
* ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ।
* ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Users Today : 72
Users Yesterday : 48
Users Last 7 days : 443