ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨਸੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

                  ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਿਨਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਨਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਯਾਨੀ ਸੋਲਾਂ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਝੂਠੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਛੱਬੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਯਾਨੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਿਨਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਜਾਂ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ