ਪਿੰਡ ਧਨੇਰ ਵਿਖੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ 50 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ    14 ਮਾਰਚ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨੇਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਧਨੇਰ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਈਓ ਮੋਹਸਿਨ ਅਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਸ, ਆਰਸੀ ਮੈਡਮ ਨਿਗਮਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਆਰਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਰਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 1977 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੂੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਪਟਵਾਰੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2023 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਈਓ ਮੋਹਸਿਨ ਅਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧਨੇਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1977 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 2006 ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2009 ’ਚ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਥੇ 2023 ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਐਗਜ਼ਿਿਕਊਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਏਡੀਜੇ ਐੱਚਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਆਫ਼ ਪਜ਼ੈਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ       ਐਂਸ.ਬੀ.ਆਈ.  ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ