ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਮਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ  14 ਮਾਰਚ :

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਦ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ 1279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਭੁੱਲਰ

ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਂਸਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਧਦੀ ਰੁਝਾਨ ਡਿਿਜ਼ਟਲ ਯੁਗ ’ਚ ਨਵੇਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਿਯਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਆਚਰਨ ਨਿਯਮ-1968 ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਆਚਰਨ ਨਿਯਮ-1964 ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਿਜ਼ਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।