ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਰੇਰਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਅਨਿਲ ਇਨਕਲੇਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੇਰਾ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ

    ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ; ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਲੋਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੱਤਰ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ 2 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਕੈਟ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨਿਲ ਇਨਕਲੇਵ ਰੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਰੇਰਾ\ਪੀਬੀ\ਆਰਟੀਆਈ\ 2026\2550 ਲੰਘੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ 9 ਤਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿੱਲ ਯਾਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੇਰਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2016 (ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਓ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ: ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੇਠੀ

ਪੈਪਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਪਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਰੇਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ `ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਇਹ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ `ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦਾਅ `ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਰਾ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਰਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। `ਅਨਿਲ ਇਨਕਲੇਵ ਵਰਗੇ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ `ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂhttps://theopeneyes24.com/wp-admin/post-new.php