ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਤਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਪੱਚੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਦਰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੱਤਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ









Users Today : 23
Users Yesterday : 37
Users Last 7 days : 297