ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ

          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਂਤੀਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ