ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ

ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 75572 77000
Home » ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ » ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਮਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਮਤਾ

ਬੇਅੰਤ ਬਰਨਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਮਤਾ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਅ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਉਚਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 

Facebook
X
WhatsApp
Email
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Live Tv
Live kirtan sri harmandir sahib

ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 24 ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ

ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਓ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

Our Visitor

0 1 3 1 7 3
Users Today : 23
Users Yesterday : 37
Users Last 7 days : 297

ਰਾਸ਼ੀਫਲ

error: Content is protected !!