ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ

ਆਪਣੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਊਂਤ-ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਜਗੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ