ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

                   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਗਾਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਸ਼੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮੀ ਡਾ. ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ