ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ, ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

             ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਲਖਨਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਕੂਮਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਲਖਨਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਂਯੂ ਕਸ਼ਿਯਪ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨਘੜਤ ਲਖਨਊ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦ ਯਾਨੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਂਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ