ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾਬੋਲ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ-ਕਰ ਨਾਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਸੂਲ ਲੰਘੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਊਰੋ

             ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਹ-ਕਰ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਲਾਡੋਵਾਲ ਰਾਹ-ਕਰ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ-ਕਰ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਖਦੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਦਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ-ਕਰ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਉਗਲਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਚਟਾਨ ਵਰਗੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ