ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਾ ਗਣਨਾ; ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

               ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸਾਂਝੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਟਿੱਕਰ’ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਂਹਠ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਂਢੂ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ