ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਸੁੱਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਊਰੋ

                      ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁੱਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਭੂਖੜੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਥਿਤ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਢੋਲ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਮਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ   ਪਿੰਡ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਰ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸੁੱਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।