ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਊਰੋ।

            ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਪਾਇਲ ਗੋਇਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਦੇਵ ਸੇਖੋਂ, ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸੋਧਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੋਧਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ, ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸੀ ਕਮਰ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ