ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ అన్నਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਲਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੁਸੁੰਭ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮਸੂਰ ਜੌਂ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਛਿਆਹਸੀ ਸੌ ਦੱਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੌਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਾਈ ਸੌ ਛਿਆਸੀ ਰੁਪਏ, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਂ ਸੌ ਅਠਵੰਜਾ ਰੁਪਏ, ਮਸੂਰ ਦਾ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਨੱਬੇ ਰੁਪਏ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਤੇਰਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਪੰਦਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸੌ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਤੋਰੀਆ ਉੱਤੇ ਛਿਆਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਉੱਤੇ ਬਾਨਣਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ
Users Today : 17
Users Yesterday : 37
Users Last 7 days : 291