ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼

 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਤਿਅੰਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਸੌ ਸਤਾਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ