ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ-ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ:

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਪਚਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ-ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਚੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਇਕੱਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਲ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਸਟੈਂਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ