ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਠਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੌਦਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਅਠਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਥਾਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਪੰਦਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਫੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਅਠਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
Users Today : 30
Users Yesterday : 76
Users Last 7 days : 446