ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਠ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੱਚੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ।
Users Today : 53
Users Yesterday : 76
Users Last 7 days : 469