ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਘਿਰੇ ਟਰੰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

                 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 60 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਾਰਾ 301 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 333 ਕਿੱਲੋ ਕੋਕੀਨ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਵਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ