ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹਲਚਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

                ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਠਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੌਖਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾੰਂ  ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਬਲਾਕ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ-2 ਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਾਰਜਭਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ

ਨੌਂ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੇਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ