ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਸਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਣੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸੋਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 91 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਹਟਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ
Users Today : 88
Users Yesterday : 156
Users Last 7 days : 581