ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ!: ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ?

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ  

                   ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਹਕੀਕਤ ਬਨਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਖੁਦ ’ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਕਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ, ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਲਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਖੀਰ ’ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਸਲ ਪੜਚੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ?

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ