ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਿਊਰੋ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਕੇਸ਼ਵ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀਵਾਨੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਅ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜ ਵਿਖੇ ਦੂਸਰਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ, 55 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 35 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ‘ਚ ਗਿਰਜੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ