ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵਧਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

                   ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਐਮ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਖੰਨਾ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸਣੇ ਖਰੀਦ ਇੰਚਾਰਜ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।