ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿੱਕੀ ਡਾਬਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਕੀ ਡਾਬਲਾ ਸਮੇਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਡਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਲਰਕ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਲਰਕ, ਕਰਨਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤਹਿਸੀਲ ਸਹਾਇਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਭਦੌੜ ਵਿਖੇ ਸਾਵਨ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ









Users Today : 12
Users Yesterday : 29
Users Last 7 days : 169