ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ, ਨਿਆਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸਮੇਤ ISI ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਢਾਂਚਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਯਾਨੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
Users Today : 91
Users Yesterday : 59
Users Last 7 days : 311