ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ:

                 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਜੂਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਜੂਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕੀ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਇਕੱਤੀ ਦਸੰਬਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਚੌਵੀ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਜੂਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਠਾਈ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।