ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੀਤੀ ਸਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

               ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਪਤਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਯਾਨੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਦਸ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਤੀਹ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯਾਨੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ