ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪਟਿਆਲਾ ਬਿਊਰੋ

                   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਦਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਚਾਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹੇਸ਼ ਗੌਤਮ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।