ਹੰਡਿਆਇਆ: ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ

                    ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੰਡਿਆਇਆ ਵਿਖੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪਖਾਨੇ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਪਖਾਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਪਖਾਨਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਖਾਨੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਂਪੂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹਗੀਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ `ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? 

ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ?

ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇਗੀ ਸਹੂਲਤ?  

ਨਵੇਂ ਆਏ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਇਹ ਪਖਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ