6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਭਾਕਿਯੂ ਡਕੌਂਦਾ

 ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ

            ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹੁਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2039 ਤਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਾਣੀ  ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਸਲੀ ਵਿਿਭੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸੀ 2+ 50 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੇੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 

ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਜਵਾ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਘਾ ਤੇ ਹੂਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਡਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਘਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ-2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। 14 ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਨੀ, ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਭਰੀਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨਚੱਕ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਣਸੁਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੈਨਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਟੂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ    ਬਰਨਾਲਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਲੀਨਿਕ ’ਚ ਭਲਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਪ