ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ

ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 75572 77000
Home » ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ » ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 64 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 64 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

   ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 64 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੇਂਦਰੀ  ਬਿਊਰੋ

               ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ চৌਹੱਠ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਇਕੱਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛਿਆਸੀ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਯਕੀਨੀ ਕਰੀਅਰ ਤਰੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਨਕਦੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਣਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਛੁੱਟੀ ਨਕਦੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇਣਯੋਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹਿਜੜਾ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, 627 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

Facebook
X
WhatsApp
Email
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Live Tv
Live kirtan sri harmandir sahib

ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 24 ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ

ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਓ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

Our Visitor

0 1 3 2 9 2
Users Today : 83
Users Yesterday : 59
Users Last 7 days : 303

ਰਾਸ਼ੀਫਲ

error: Content is protected !!