ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਠਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਠਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਮਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕਾਡਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਅ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲકੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਸਾਰਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹਿਜੜਾ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, 627 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ
Users Today : 23
Users Yesterday : 37
Users Last 7 days : 297