ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਕੇਂਦਰੀ  ਬਿਊਰੋ

                   ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੱਦ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬა ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਬੁਝ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੌ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਂ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ