ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ, ਦੱਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

              ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮਿਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੋਈ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੇਤੁਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ ਐਫ਼ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ