ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਡੀਕ

 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵੀਰੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖ਼ਾਸ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਧੀ ਮਮਤਾ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬਾਈ ਅਗਸਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਲਾ-ਹਵਾਲੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ   ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਰਜਾਨਾ