ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

                    ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸੰਪਾਦਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ   ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਰਜਾਨਾ