ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ,  18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੋਰਚੇ

             ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀਜ ਐਕਟ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੌਦਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂਂ  ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ: ਜਾਣੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਾਣੀ