ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਕੇਂਦਰੀ  ਬਿਊਰੋ

             ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਕਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਘੰਟਾਘਰ ਸਥਿਤ ਸੋਫੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤਿਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਿਜੌਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਜੈਪੁਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਾਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 15.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ