ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਤੈਂਤੀ ਸਥਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 15.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ