ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

                    ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਝ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੋਜਨ ਮਦਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਠਾਰਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਨਕਦ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਲੋੜ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, protože ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਠਾਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: 53 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਟੱਕਰ, 1973 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਉਤਰੇਗੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ