ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

              ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਠਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਦਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਐਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਲਾਸੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸੈੱਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਅਠਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਈ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਈ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ