ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 35.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 68.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਵਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੰਗਲ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ একাধিক ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
| 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੰਦ: ਆਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ |









Users Today : 0
Users Yesterday : 14
Users Last 7 days : 171