ਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਚ ਚਿਕਨ ਬਿਰਯਾਨੀ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਚਿਕਨ ਬਿਰਯਾਨੀ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚਿਕਨ ਬਿਰਯਾਨੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਨਤਕ