ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

             ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਯ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਨਤਕ