ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

         ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਚੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਨਤਕ