ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

             ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੱਤ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਸ੍ਰੀ ਅੰਬਿਕਾ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਭਦੌੜ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 54ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਜਾਗਰਣ